‘ਕੰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ’ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿੱਤਿਆ, 2027 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਦੇਵੇਗਾ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ

 

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ "ਕੰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ" ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚਕਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਫ਼ਰਕ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ ਦੇ ਘਣੀਏ ਕੇ ਬਾਂਗਰ ਵਿਖੇ ਵੱਡੀ 'ਲੋਕ ਮਿਲਣੀ' ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 90 ਫੀਸਦੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, 10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਇਲਾਜ, 88 ਫੀਸਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਮਾਵਾਂ-ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ 'ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਜ਼ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ 22 ਸਾਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਕਾਇਆ-ਕਲਪ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਕੱਠ ਦੌਰਾਨ ਜਨਤਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਭਰਵੇਂ ਹੁੰਗਾਰੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2027 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ।

ਐਕਸ ‘ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, “ਅੱਜ ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ ਹਲਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਘਣੀਏ ਕੇ ਬਾਂਗਰ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਸਭਾ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਮਾਝੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਲਾਜਵਾਬ ਸੀ। ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ 'ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ' ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, 90 ਫੀਸਦੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਮਾਵਾਂ-ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ।”

ਪੋਸਟ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, “ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਜਨਤਕ ਸਰਵੇਖਣ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੁੰਗਾਰੇ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 2027 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਨਗੇ। ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।”

ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ 'ਲੋਕ ਮਿਲਣੀ' ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣ, ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ 'ਤੇ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੇ ਲਾਭ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।"

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਪਗ 90 ਫੀਸਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਹਤ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਵਰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰੋਤ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸਿੱਧੀ ਰਾਹਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸਾ ਜਨਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਹੋਵੇ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਂ ਸਿੰਜਾਈ, ਲਾਭ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਜਾਈ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ 88 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੰਜਾਈ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਜਾਈ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।"

ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਵਾਂ-ਭੈਣਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਇਸ ਦੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਵਾਲੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇ।

ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਸਕੂਲਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਬਿਜਲੀ, ਸਿੰਜਾਈ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।"

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ 22 ਸਾਲਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਬਿਜਲੀ, ਸਿੰਜਾਈ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਕਰਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ, ਜੋ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸਨ, ਸੁਧਰੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਬਦਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਸਿਰਫ਼ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ; ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਕਾਇਆ-ਕਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਮਿਲੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬਿਹਤਰੀਨ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਣ।"

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ ‘ਚ ਮੋਹਰੀ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲ ਲਗਾਤਾਰ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੇਂ ਵਸੀਲੇ ਮਿਲਣ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸਿੰਜਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਖਰਚਿਆਂ, ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਆਰਥਿਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਫਾਇਤੀ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੇਵਾ-ਸੰਭਾਲ ਮਾਡਲ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਥਾਹ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਾਸਨ ਮਾਡਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਉਸਾਰੂ ਨਤੀਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ।"

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੁਣ ਆਪਸੀ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ  ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਆਧਾਰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਤਰਲੋ-ਮੱਛੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰ ਕੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰੱਥ ਹਨ, ਜੋ  ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ।"

ਲੋਕ ਮਿਲਣੀ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਥਾਨਕ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਵਾਦ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲੋਕ ਮਿਲਣੀ ਦੌਰਾਨ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਵਸੀਲਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿੱਗਦੇ ਪੱਧਰ, ਗੈਰ-ਮਿਆਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਆਰਜ਼ੀ ਸਿਆਸੀ ਐਲਾਨਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲਗਾਤਾਰ ਨੀਤੀਗਤ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ, "ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਸਿਰਫ਼ ਐਲਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਕੰਮ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਸਨ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲੇਗੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰੇਗੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਮਿਲਣੀ ਨੇ ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਮੂਹਿਕ ਯਤਨਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।