discussions-held-on-international-arbitration-cross-border-trade-disputes-infrastructure-arbitration-and-the-growing-role-of-esg-frameworks-in-business-governance

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ, ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਦੇ ਵਪਾਰ ਸਬੰਧੀ ਵਿਵਾਦ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਵਰਨੈਂਸ ਵਿੱਚ ਈਐਸਜੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ

Mar10,2026 | Narinder Kumar | Chandigarh

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਵਾਦ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ, ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਦੇ ਵਪਾਰ ਸਬੰਧੀ ਵਿਵਾਦ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਵਰਨੈਂਸ ਵਿੱਚ ਈ ਐਸ ਜੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜੱਜ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਅਰਜਨ ਕੁਮਾਰ ਸੀਕਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧਦੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਗਲੋਬਲ "ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬੰਦਰਗਾਹ" ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ, ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਸੀਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਪੂੰਜੀ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਭਰੋਸੇਯੋਗ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਸੀਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲਗੀ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਲਚਕਤਾ, ਗੁਪਤਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਵਪਾਰਕ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਸੰਦੀਦਾ ਵਿਧੀਆਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਆਧੁਨਿਕ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਧਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ, ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜੋ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲਚਕਤਾ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, ਅਜਿਹੇ ਫੋਰਮ ਅਕਸਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੈਂਚਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਧਿਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਨਿਆਂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਢਾਂਚਾਗਤ ਕੇਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਵਾਦ ਹੱਲ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਈ ਪੈਨਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਵੀ ਹੋਏ । ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਦੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿਵਾਦਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਨੇ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ-ਰਾਜ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਂਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਟ੍ਰੇਡ ਐਂਡ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਲਾਅ ਦੇ ਮੁਖੀ ਡਾ. ਜੇਮਜ਼ ਨੇਦੁਮਪਾਰਾ ਨੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਵਪਾਰ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਦੁਵੱਲੇ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾI ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਕਸਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰਤਾ, ਕਿਰਤ ਮਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾਵਾਂ ਵਰਗੇ ਵਿਆਪਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੀ ਟੀ ਆਈ ਐਲ ਦੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰਣਵ ਨਾਰੰਗ ਨੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਟੀਐਸਐਮਪੀ ਲਾਅ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਵਿਵਾਦ) ਜੋਸ਼ੂਆ ਫਾਂਗ ਨੇ ਦੁਵੱਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੰਧੀਆਂ ਤਹਿਤ ਵਪਾਰਕ ਸਾਲਸੀ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ-ਰਾਜ ਸਾਲਸੀ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਡਾ. ਨੇਦੁਮਪਾਰਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੁਵੱਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੰਧੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ 2015 ਮਾਡਲ ਬੀਆਈਟੀ ਨੇ ਪਿਛਾਖੜੀ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਵਾਦਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਦੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ। ਲਕਸ਼ਮੀਕੁਮਾਰਨ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਧਰਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸਾਥੀ, ਕ੍ਰਾਤੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ WTO ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰੇ, ਜਵਾਬੀ ਉਪਾਅ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਰਯਾਤ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵਰਗੇ ਢੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਟੈਰਿਫਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਸ ਲਾਅ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਰੀ ਵੇਲੂਰੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਦੁਵੱਲੇ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਕਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ, ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਰਣਨੀਤਕ ਵਿਚਾਰ ਆਧੁਨਿਕ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੈਨਲ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉੱਚ-ਮੁੱਲ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰਕ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਹਾਰਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਰਦੁਲ ਅਮਰਚੰਦ ਮੰਗਲਦਾਸ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪਾਰਟਨਰ ਵੀ.ਆਰ. ਨੀਲਕਾਂਤਨ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ, ਲੀਗੇਸੀ ਲਾਅ ਆਫਿਸਜ਼ ਐਲਐਲਪੀ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਪਾਰਟਨਰ ਗਗਨ ਆਨੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਤੇ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣਾ ਸੀ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਦਖਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸਾਰਥਕ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਆਰਬਿਟਰੇਟਰਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਆਰਬਿਟਰਲ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਉੱਚ-ਮੁੱਲ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਾਲੀਆ ਨੀਤੀਗਤ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਗਗਨ ਆਨੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਾਰਤ ਵਾਲੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਡੇਲੋਇਟ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪਾਰਟਨਰ ਅਮਿਤ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਸਥਾਗਤ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਨੁਮਾਨਯੋਗ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਟ੍ਰਾਈਲੀਗਲ ਦੇ ਪਾਰਟਨਰ ਜਨਮਾਲੀ ਮਨੀਕਲਾ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦ ਹੱਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਸਬੰਧੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਵਰਗ੍ਰਿਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਕ (ਕਾਨੂੰਨ) ਅਪੂਰਵ ਤਿਆਗੀ ਨੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਹਾਰਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ।

ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਵਰਨੈਂਸ ਅਤੇ ਬਿਜਨੈਸ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ ਵੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਸ਼ਾਰਦੁਲ ਅਮਰਚੰਦ ਮੰਗਲਦਾਸ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਸੋਸੀਏਟ ਕੋਮਲ ਕਾਰਨਿਕ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਈਐਸਜੀ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਦੌਰਾਨ ਐਮ.ਸੀ. ਮਹਿਤਾ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਟਰੱਸਟੀ ਡਾ. ਤਾਰਿਨੀ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਐਸਜੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਲੋੜ ਵਜੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਕਟਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜੋਖਮ-ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਢਾਂਚੇ ਵਜੋਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਕਿਊਰਿਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਸੇਬੀ) ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਗਿਆਨੇਂਦਰ ਨੀਰਜ ਨੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਈਐਸਜੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਬਿਜਨੈਸ ਰਿਸਪਾਂਸਬਿਲਟੀ ਐਂਡ ਸਸਟੇਨੇਬਿਲਟੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ (ਬੀਆਐਸਆਰ) ਵਰਗੀਆਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਧੀਰੂਭਾਈ ਅੰਬਾਨੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਲਾਅ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਫੈਕਲਟੀ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਮਨੂਜ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਐਸਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ, ਖਪਤਕਾਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਥਿਰਤਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਇੱਕ ਬਿਜਨੈਸ ਇਨੈਬਲਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਏਐਮਐਸ ਜੈਨੇਸਿਸ ਲੀਗਲ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਪਾਰਟਨਰ, ਮਾਹੀਰ ਸੂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਐਸਜੀ ਵਿਚਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਵਰਨੈਂਸ ਫਰੇਮਵਰਕ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ।

discussions-held-on-international-arbitration-cross-border-trade-disputes-infrastructure-arbitration-and-the-growing-role-of-esg-frameworks-in-business-governance