ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ: ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ

  

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 'ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ' ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੁਪਰ ਡਿਲਕਸ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐਨਐਚਆਰਸੀ) ਵੱਲੋਂ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। 'ਆਪ' ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਨਐਚਆਰਸੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤੀਰਥ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੀ ਇਸ ਨੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ?

'ਆਪ' ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ 'X' 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ, "ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਨਐਚਆਰਸੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਬੱਸਾਂ? ਸੁਪਰ ਡਿਲਕਸ ਬੱਸਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 'ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ' 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ, "ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ? ਅਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਕਿ ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵੰਡ (ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ) ਕਿਉਂ ਹੈ। ਕੀ ਐਨਐਚਆਰਸੀ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ? ਨਹੀਂ। ਕੀ ਐਨਐਚਆਰਸੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਦੇ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ? ਨਹੀਂ। ਇਸ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੁਪਰ ਡਿਲਕਸ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਹੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ।"

'ਆਪ' ਸੁਪਰੀਮੋ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, "ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੰਨੇ ਕਾਹਲੇ ਕਿਉਂ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਦੁਆਵਾਂ ਕਿਉਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਲੱਗੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਦੁਆਵਾਂ ਦੇਣਗੇ।"

ਇਸ ਦੌਰਾਨ 'ਆਪ' ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇੰਚਾਰਜ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਵੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੁਪਰ ਡਿਲਕਸ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਐਨਐਚਆਰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਚੈਕਿੰਗ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਤਿਰੰਗਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਜੈਨ ਜ਼ੀ (ਜੈਨ-ਜ਼ੀ) ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਪੈਲੇਟ ਗਨ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੁੱਪ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੀ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਜਦੋਂ ਕਾਲਜ ਕੈਂਪਸਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਖੇਚਲ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਲਟੈਣ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲ ਪਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਬੱਸ ਠੰਢੀ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ।"

ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਂ 'ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ' ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ 'ਬਾਜਪਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ' ਹੀ ਕਰ ਦਿਓ।"

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, 'ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਸਕੀਮ' ਤਹਿਤ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਤਾ ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ ਮੰਦਰ, ਹਰਿਦੁਆਰ-ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼, ਮਥੁਰਾ-ਵ੍ਰਿੰਦਾਵਨ, ਸਾਲਾਸਰ ਬਾਲਾਜੀ ਧਾਮ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਖਾਟੂ ਸ਼ਿਆਮ ਜੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਪੂਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਖ਼ਰਚਾ ਆਪ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ। 14 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਲਗਭਗ 7 ਲੱਖ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 5.5 ਲੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਵਾਹਗਾ ਬਾਰਡਰ, ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਅਤੇ ਦੁਰਗਿਆਣਾ ਮੰਦਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹੋਰ 1 ਲੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਗਏ, ਜਦਕਿ 15,000 ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਮਥੁਰਾ, 15,000 ਖਾਟੂ ਸ਼ਿਆਮ ਅਤੇ 15,000 ਹਰਿਦੁਆਰ-ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

'ਆਪ' ਨੇ ਐਨਐਚਆਰਸੀ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ, "ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਰੀਜਨਲ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਫ਼ਤਰ (ਆਰਟੀਓ) ਬਣ ਗਿਆ? ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣਾ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਰੂਪ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਇਹ ਬੌਖਲਾਹਟ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ।"

———