ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਫੌਰੀ ਦਖਲ ਦੀ ਲੋੜ: ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਸ. ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਨਿਯਮਿਤ ਮਾਨਸੂਨ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਰਧ-ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਫਸਲਾਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਧਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੈਸਲਮੇਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਦੇ ਅਰਧ-ਸੁੱਕੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਕਟ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, 2026 ਦਾ ਮਾਨਸੂਨ ਕਾਫ਼ੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁੱਕੇ ਜੂਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੈਸਲਮੇਰ ਅਤੇ ਬਾੜਮੇਰ ਦੇ ਖੁਸ਼ਕ ਤੇ ਸੁੱਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਚਾਰੇ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੇਵਲ  ਲੱਖਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਸਗੋਂ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੈਸਲਮੇਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਾਉਣੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਗਭਗ 7,00,000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਵਿੱਚ ਬੀਜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮਾਨਸੂਨ ਦੀ ਸੁਸਤ ਚਾਲ ਕਾਰਨ 1,00,000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਸ਼ੂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਰ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਆ-ਪਿਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮਾਨਸੂਨ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਚਰਵਾਹੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਚਰਾਉਣ ਅਤੇ  ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਅਕਸਰ ਸੋਕੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਹੁਣ, ਅਜਿਹੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ‘ਪਸ਼ੂ ਤਸਕਰੀ’ ਵਜੋਂ ਗਲਤ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਸਕ ਚੌਕਸੀ ਜਾਂ ਅਖੌਤੀ ‘ਮੌਬ ਲਿੰਚਿੰਗ’ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਚਿੰਤਾ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਭਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਡਰ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ – ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ ਦੇਣ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਦੇ ਦੇਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮਾਰੂਥਲ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਜਿਉਣ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਊ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੋਕਲ ਮਿਸ਼ਨ’ ਅਤੇ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ/ਪ੍ਰਵਾਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜਣ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ ਜੋ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ  ਹਨ।

ਸਪੀਕਰ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਾਮਲੇ ਵੱਲ ਨਿੱਜੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ। ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ  ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਫੌਰੀ ਦਖਲ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ।