ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨੌਜ਼ਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬਾ ਲਈ ਵੱਡ ਆਕਾਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੋਰ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤ੍ਰੈਮਾਸੀ ਮੁਹਿੰਮ 18 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 31 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮੁੜ-ਵਸੇਬਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ  ਕਰਨਾ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਇਲਾਜ ਤੱਕ ਆਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਦਰ-ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਨਸ਼ੇ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਲਈ ਤਿੰਨ-ਪੜਾਵੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ 18-31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ - ਸੰਸਥਾਗਤ ਤਿਆਰੀ, ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਪਿੰਗ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ  ਵਿੱਚ: 1 ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਡੀ.ਐਲ.ਐਸ.ਏਜ਼. ਵੱਲੋਂ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਲਈ ਰੈਫਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ  ਤੀਜਾ ਪੜਾਅ  ਜੋ 1 ਤੋਂ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ ,ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ-ਵਸੇਬਾ ਅਤੇ ਫਾਲੋ-ਅੱਪ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਮੁੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ, ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸਿਖਲਾਈ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ/ਯੋਗਾ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ, ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਪੁਲਿਸ, ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਅਤੇ ਮੋਹਤਬਾਰ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਬਹੁ-ਖੇਤਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਸਗੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਹਰ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਮਾਪਿਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਨੌਜਵਾਨ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ।