-retired-ias-officer-sanjay-gupta-assumes-charge-as-chairperson-of-punjab-state-electricity-regulatory-commission-

ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੰਜੇ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਵਜੋਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ

Jun3,2026 | Narinder Kumar | Chandigarh/mohali

ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਸੌਂਦ ਨੇ ਚੁਕਾਈ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ

ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸੰਜੇ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਪੀ.ਐਸ.ਈ.ਆਰ.ਸੀ.) ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਵਜੋਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਭਵਨ, ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਸੰਜੇ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਅਤੇ ਭੇਦ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਪਤਾ 1988 ਬੈਚ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਵੱਕਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲਣ 'ਤੇ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਸੌਂਦ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਤਜਰਬਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਸਮਝ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਖਪਤਕਾਰ-ਅਨੁਕੂਲ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸੰਜੇ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ 2003 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ।

ਸ੍ਰੀ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲੱਗਣ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲੌਸਿਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਦੇ ਸੀਐਮਡੀ ਡਾ. ਬਸੰਤ ਗਰਗ, ਮੈਂਬਰ ਪੀ.ਐਸ.ਈ.ਆਰ.ਸੀ. ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਅਤੇ ਰਵੀ ਕੁਮਾਰ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ, ਪੀ.ਐਸ.ਈ.ਆਰ.ਸੀ. ਦੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਤਵੰਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

-retired-ias-officer-sanjay-gupta-assumes-charge-as-chairperson-of-punjab-state-electricity-regulatory-commission-