jalandhar-administration-clears-rs-1-85-crore-incentives-under-industrial-policy

ਜਲੰਧਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ 1.85 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇੰਸੈਟਿਵ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ*

Apr22,2026 | Narinder Kumar | Jalandhar

- ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਐਂਡ ਬਿਜ਼ਨੈਸ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ

- ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ

ਸਥਾਨਕ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ 12 ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ 1.85 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇੰਸੈਟਿਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਰਜੀਤ ਵਾਲੀਆ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਐਂਡ ਬਿਜ਼ਨੈਸ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ (ਆਈ.ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ।

ਇੰਸੈਟਿਵ ਵਿੱਚ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਰੀ-ਇੰਬਰਸਮੈਂਟ, ਈ.ਡੀ.ਸੀ. ਛੋਟ, ਸੀ.ਜੀ.ਟੀ.ਐਮ.ਐਸ.ਈ. ਫੀਸ ਰੀ-ਇੰਬਰਸਮੈਂਟ, ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਰੀ-ਇੰਬਰਸਮੈਂਟ, ਮਾਲ ਢੁਆਈ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਕੈਪੀਟਲ ਸਬਸਿਡੀ ਵਰਗੇ ਲਾਭ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਸਾਜਗਾਰ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਲੀਆ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਵਧੇਗੀ।

ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ’ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਇਕਾਈਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਚੱਜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।

ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਉਦਯੋਗ-ਅਨੁਕੂਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।

jalandhar-administration-clears-rs-1-85-crore-incentives-under-industrial-policy