warring-calls-for-consensus-on-parliamentary-delimitation-in-punjab

ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਵਾਸਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ: ਵੜਿੰਗ

Apr4,2026 | Narinder Kumar | Chandigarh

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ

ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 16, 17 ਅਤੇ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਅਜੰਡਾ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਧ ਅਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ, ਜਿਵੇਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਝੇਲਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 50 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 20 ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 120 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸਦੇ ਸੂਬੇ ‘ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸੰਸਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਝੇਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਦਾ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

warring-calls-for-consensus-on-parliamentary-delimitation-in-punjab